सोलर इंडस्ट्री के लिए बड़ी खुशखबरी: MNRE से मिली बड़ी राहत, अब 31 दिसंबर 2026 तक कर सकेंगे Non-DCR सेल्स का इस्तेमाल!
नमस्कार दोस्तों!
यदि आप एक सोलर डेवलपर, डिज़ाइन इंजीनियर, या सोलर इन्वेस्टर हैं और Commercial & Industrial (C&I) या बिना सब्सिडी वाले Net-Metering और Open Access प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अपडेट आया है
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 18 जुलाई 2026 को एक नया ऑफिशियल मेमोरेंडम (OM) जारी किया है。 यह आदेश सीधे तौर पर ALMM List-II (Solar PV Cells) के लागू होने की समयसीमा और नियमों में बदलाव से जुड़ा है
आइए आज के इस लेख में बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि इस आदेश का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है और इससे आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा
1. क्या है MNRE का नया फैसला? (The Core Update)
सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि सोलर पीवी सेल्स के लिए ALMM List-II को लागू करने के नियम में कोई Blanket Extension (पूर्ण रूप से खुली छूट) नहीं दी जाएगी। लेकिन, जिन डेवलपर्स ने पहले से भारी निवेश कर रखा है, उनके हितों और निवेश की रक्षा के लिए एक Limited Window (सीमित समयसीमा) ज़रूर दी जा रही है
💡 बड़ा बदलाव: अब सभी Net-Metering और Open Access रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को 31 दिसंबर 2026 तक कमिशन (चालू) होने के लिए ALMM List-II (सोलर सेल्स) के प्रावधानों से छूट दे दी गई है। पहले यह छूट केवल 31 मई 2026 तक ही उपलब्ध थी
2. क्या अब Commercial प्रोजेक्ट्स में Non-DCR मॉड्यूल लगा सकते हैं? (The Technical Catch)
इस सवाल को लेकर सोलर मार्केट में सबसे ज़्यादा भ्रम है। इस नए नोटिफिकेशन के तकनीकी पहलू को समझने के लिए हमें दोनों अलग-अलग लिस्ट को बारीकी से देखना होगा:
- A. सोलर मॉड्यूल्स के लिए (ALMM List-I): इस नए आदेश में ALMM List-I में कोई ढील नहीं दी गई है। इसका सीधा मतलब यह है कि आपका प्रोजेक्ट चाहे कमर्शियल हो, इंडस्ट्रियल हो या बिना सब्सिडी वाला Net-Metering हो, उसमें इस्तेमाल होने वाला सोलर मॉड्यूल अनिवार्य रूप से ALMM List-I में रजिस्टर्ड होना ही चाहिए। आप बिना ALMM वाला (या सीधे चीन से इम्पोर्टेड बिना लिस्ट वाला) मॉड्यूल नहीं लगा सकते
- B. सोलर सेल्स के लिए (ALMM List-II / DCR vs Non-DCR): यह पूरी राहत सिर्फ सोलर सेल्स (List-II) के लिए है。 आम तौर पर, जब सेल्स के लिए ALMM लागू होता है, तो मॉड्यूल्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले सेल्स भी भारत में बने या सरकार द्वारा अप्रूव्ड होने चाहिए (जिसे हम एक तरह से DCR मॉड्यूल कहते हैं)। लेकिन अब मिली छूट के तहत, 31 दिसंबर 2026 तक कमिशन होने वाले Net-Metering और Open Access प्रोजेक्ट्स में आप ऐसे मॉड्यूल्स का उपयोग कर सकते हैं जिनमें Non-DCR (इम्पोर्टेड सेल्स) लगे हों, बशर्ते वह मॉड्यूल ब्रांड खुद ALMM List-I में शामिल हो
- प्रोजेक्ट कॉस्ट में कमी: चूंकि Non-DCR सेल्स वाले मॉड्यूल्स की कीमत पूरी तरह से DCR (घरेलू सेल्स) वाले मॉड्यूल्स की तुलना में कम होती है, इसलिए कमर्शियल और बिना सब्सिडी वाले प्रोजेक्ट्स की कुल लागत (Capex) में बड़ी राहत मिलेगी।
- रुके हुए प्रोजेक्ट्स को रफ्तार: जिन प्रोजेक्ट्स का काम सेल्स की कमी या बढ़ती कीमतों के कारण धीमा हो गया था, उन्हें पूरा करने के लिए अब डेवलपर्स के पास 31 दिसंबर 2026 तक का पर्याप्त समय है。
- डेडलाइन का विशेष ध्यान रखें: याद रखें, यह छूट केवल 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले कमिशन होने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ही है। यदि आपका प्रोजेक्ट 31 दिसंबर 2026 के बाद कमिशन होता है, तो उस पर ALMM List-II के सभी नियम सख्ती से लागू होंगे और आपको अप्रूव्ड सेल्स वाले मॉड्यूल्स ही लगाने होंगे
📌 सरल शब्दों में नियम: मॉड्यूल का ALMM List-I में होना अनिवार्य है, लेकिन 31 दिसंबर 2026 तक उस मॉड्यूल के अंदर लगे हुए सेल्स Non-DCR (विदेशी/इम्पोर्टेड) चल जाएंगे!
3. इसका सोलर इंडस्ट्री और आपके बिजनेस पर क्या असर होगा?
निष्कर्ष (Conclusion)
MNRE का यह कदम सोलर इंडस्ट्री के लिए एक बेहतरीन संतुलन लेकर आया है। एक तरफ जहां सरकार घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है, वहीं ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे डेवलपर्स को स्मूथ ट्रांज़िशन के लिए पर्याप्त समय भी दे रही है। यदि आप भी किसी C&I या ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट की प्लानिंग कर रहे हैं, तो इस टाइमलाइन का सही उपयोग करें
आपको सरकार का यह फैसला कैसा लगा? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर साझा करें और सोलर एनर्जी से जुड़ी ऐसी ही सटीक और तकनीकी जानकारियों के लिए सोलर चर्चा विद कृष्णा को फॉलो करना न भूलें! ☀️
Er.Krishankant
सौर ऊर्जा जागरूकता अभियान (SEAC) | सोलर चर्चा विद कृष्णा 🖥️💡
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