Solar charcha with Krishna

नमस्कार दोस्तों! ​यदि आप एक सोलर डेवलपर, डिज़ाइन इंजीनियर, या सोलर इन्वेस्टर हैं और Commercial & Industrial (C&I) या बिना सब्सिडी वाले Net-Metering और Open Access प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो आपके लिए सरकार की तरफ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीकी अपडेट आया है ​नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE) ने 18 जुलाई 2026 को एक नया ऑफिशियल मेमोरेंडम (OM) जारी किया है。 यह आदेश सीधे तौर पर ALMM List-II (Solar PV Cells) के लागू होने की समयसीमा और नियमों में बदलाव से जुड़ा है MNRE Order link ​आइए आज के इस लेख में बहुत ही सरल शब्दों में समझते हैं कि इस आदेश का जमीनी स्तर पर क्या मतलब है और इससे आपके कमर्शियल प्रोजेक्ट्स पर क्या असर पड़ेगा ​ 1. क्या है MNRE का नया फैसला? (The Core Update) ​सरकार ने यह साफ़ कर दिया है कि सोलर पीवी सेल्स के लिए ALMM List-II को लागू करने के नियम में कोई Blanket Extension (पूर्ण रूप से खुली छूट) नहीं दी जाएगी। लेकिन, जिन डेवलपर्स ने पहले से भारी निवेश कर रखा है, उनके हितों और निवेश की रक्षा के लिए एक Limited Window (सीमित समयसीमा) ज़रूर ...

नमस्ते दोस्तों! Solar Charcha with Krishna में आपका स्वागत है. ​जैसा कि आप सभी जानते हैं, हाल ही में MNRE द्वारा 1 जून 2026 से ALMM List-II (Solar PV Cells के लिए) को अनिवार्य कर दिया गया था. इसके तहत यह नियम लागू हुआ कि सभी सरकारी और नेट-मीटरिंग वाले प्रोजेक्ट्स में केवल वही मॉड्यूल लगेंगे जिनमें भारत में बने (DCR) सोलर सेल्स का इस्तेमाल हुआ हो. इस अचानक आए बड़े बदलाव और घरेलू स्तर पर सोलर सेल्स की सीमित उपलब्धता के कारण हमारे वेंडर भाइयों का काम काफी प्रभावित हुआ था, और मार्केट में एक असमंजस की स्थिति बन गई थी. ​लेकिन इसी बीच मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) ने 8 जून 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण ऑफिस मेमोरेंडम (OM) जारी करके एक बड़ी राहत दी है. इस नए आदेश के अनुसार कुछ खास परिस्थितियों में नॉन-डीसीआर सेल्स वाले मॉड्यूल (यानी जिनमें सेल्स बाहर से इम्पोर्टेड हैं) के इस्तेमाल को एक सीमित समय के लिए फिर से हरी झंडी दे दी गई है. ​तो आज की चर्चा इसी बारे में होने जा रही है कि यह छूट कहाँ और कौन उपयोग कर सकता है? आइए इस आदेश की मुख्य बातों को आसान भाषा में समझत...

नमस्कार दोस्तों! कल के ब्लॉग में हमने बात की थी कि कैसे 1 जून 2026 से MNRE के नियमों के मुताबिक सोलर सेल्स के लिए भी ALMM और DCR (Domestic Content Requirement) के नियमों को अनिवार्य किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने उन प्रोजेक्ट्स को एक बड़ी राहत भी दी है जिन्होंने पहले से भारी निवेश (Investments) कर रखा है ​MNRE के 25 मई 2026 के नए ऑफिस मेमोरेंडम (OM) के अनुसार, हालांकि कोई ब्लैंकेट एक्सटेंशन (सभी को एक साथ छूट) नहीं मिलेगी, लेकिन कुछ शर्तों को पूरा करने वाले Net-Metering और Open Access डेवलपर्स को केस-टू-केस बेसिस पर छूट दी जा सकती है। इसके लिए आपको NISE पोर्टल पर ऑनलाइन क्लेम सबमिट करना होगा। ​आइए जानते हैं कि इस छूट का फायदा उठाने के लिए आपको कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स और चेकलिस्ट तैयार रखनी होगी ​ ज़रूरी तारीखें और सबमिशन का तरीका ​ आवेदन का माध्यम: क्लेम केवल ऑनलाइन तरीके से solardcrportal.nise.res.in पर ही स्वीकार किए जाएंगे। कोई भी फिजिकल या कागजी आवेदन मान्य नहीं होगा। ​ आखरी तारीख: पोर्टल पर क्लेम सबमिट करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। ​ स्क्रूट...

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ कृष्णा , आपका सोलर ट्रेनर। MNRE (नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय) ने 25 मई, 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी किया है, जो हमारे सोलर सेक्टर की दिशा तय करने वाला है। ​यह आदेश ALMM List-II (Solar PV Cells) के अनिवार्य इस्तेमाल की समयसीमा और उसमें मिलने वाली छूट से जुड़ा है। अगर आप एक सोलर डेवलपर हैं या नेट-मीटरिंग/ओपन एक्सेस प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं, तो यह खबर सीधे आपसे जुड़ी है। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। ​मुख्य बात: कोई 'ब्लैंकेट एक्सटेंशन' (सामूहिक छूट) नहीं! ​MNRE ने साफ कर दिया है कि 1 जून, 2026 के बाद चालू (Commission) होने वाले सभी नेट-मीटरिंग और ओपन एक्सेस सोलर प्रोजेक्ट्स के लिए ALMM List-I से सोलर मॉड्यूल और ALMM List-II से सोलर सेल्स का इस्तेमाल करना अनिवार्य होगा। इस डेडलाइन को सबके लिए आगे नहीं बढ़ाया गया है। ​लेकिन, जिन डेवलपर्स का पैसा पहले ही प्रोजेक्ट्स में लग चुका है, उनके निवेश की सुरक्षा के लिए सरकार ने केस-टू-केस (Case-by-Case) आधार पर कुछ विशेष छूट देने का फैसला किया है। ​इन 2 श्रेणियों (...